पाणी टंचाईचे भीषण वास्तव

 

पाणी टंचाईची काही कारणे:

पाणी हा जीवनाचा स्रोत आहे आणि ते दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत आहे. पाणी हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा चालक आहे. तरीही तेलासारख्या प्रचंड मागणीच्या वस्तूंच्या तुलनेने, आपण बहुतेक वेळा पाण्याची विपुलता गृहीत धरतो. आपण भूगोल विषयात शिकलो की पाण्याने आपल्या पृथ्वीचा 70% भाग व्यापला आहे आणि म्हणून ते नेहमीच भरपूर उपलब्ध असेल असा विचार करणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात तसे नसते. 

आपण जे गोडे पाणी पितो, स्वयंपाकसाठी वापरतो तसेच जे पाणी आंघोळीसाठी, भांडे घासायला आणि टॉयलेटसाठी तसेच इतर अनेक कारणांसाठी वापरतो, तसेच जे पाणी शेतीला सिंचन करण्यासाठी वापरतो ते मात्र आजकाल अधिकाधिक दुर्मिळ होत चालले आहे. जगातील फक्त 3% पाणी हे फक्त शुद्ध पाणी आहे आणि त्यातील दोन तृतीयांश पाणी हे गोठलेल्या हिमनद्यांमध्ये आहे आणि आपल्या वापरासाठी अनुपलब्ध आहे. गेल्या शतकात पाण्याची मागणी 6 पटीने वाढली आहे. आता पाण्याची टंचाई घराघरात पोहोचली आहे!

1950 पासून, जगाची लोकसंख्या दरवर्षी 2% टक्क्यांनी वाढली आहे. या शतकाच्या मध्यात जागतिक लोकसंख्या 9.73 अब्ज पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या 70 वर्षांत जगाची लोकसंख्या तिप्पट झाली आहे, यामुळे जागतिक पाण्याची मागणी मागील 100 वर्षांत 600% टक्क्यांनी वाढली आहे. विचार करा, 600 टक्के!

लोकसंख्येच्या आव्हानांचा सामना करणारी राष्ट्रे परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात आपणही आहोत. जगभरातील सुमारे 1.1 अब्ज लोकांना पाण्याचा अभाव आहे आणि एकूण 2.7 अब्ज लोकांना वर्षातील किमान एक महिना पाण्याची कमतरता भासते. 2.4 अब्ज लोकांसाठी अपुरी स्वच्छता ही देखील एक समस्या आहे. त्यांना कॉलरा आणि विषमज्वर यांसारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते आणि इतर जलजन्य आजार होतात. दोन दशलक्ष लोक, बहुतेक मुले, दरवर्षी केवळ अतिसाराच्या आजाराने मरतात. 

वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्याचे अतिरिक्त आव्हान येण्यापूर्वीच, शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात सिंचन आवश्यक आहे आणि शेती जगातील सुमारे 70% ताजे पाणी वापरते. जगभरातील सुमारे 80% शेती पावसावर अवलंबून आहे. बऱ्याच पर्यावरणीय आव्हानांप्रमाणेच, पाण्याची टंचाई ही हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे चालते. जसजसे जागतिक तापमान वाढते, तसतसे दीर्घकाळ नद्या, जलाशये कोरड्या पडणे आणि त्यानंतर तीव्र पाऊस होणे असे चक्र फिरत जाते. पण हे चक्र सध्या कधी अडखळत चालते, तर कधी जोरात फिरते तर कधी मध्येच फिरतांना थांबते. सध्या ऋतु हे नियमित येत नाहीत. कधी कधी तिन्ही ऋतु एकत्र नांदतात जी खूप धोक्याची घंटा आहे.    

सध्याची जलस्थिति:

जुलै 2023 हा आतापर्यंतचा जगातील सर्वात उष्ण महिना होता. पोर्तुगाल, कॅनडा, ग्रीस, स्पेन, चिली, युनायटेड स्टेट्स आणि इतर अनेक देश उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि भीषण वणव्याचा सामना करत आहेत. भारत देश हा या शतकातील सर्वात भीषण जलसंकटाचा सामना सध्या करत आहे. 

समुद्रातील तापमानवाढ आणि आम्लीकरणामुळे जगभरातील अनेक समुदायांमध्ये मत्स्यपालनाचे नुकसान झाले आहे. तापमानवाढीच्या प्रत्येक अंशासह, हे परिणाम तीव्र होत जातील. अयशस्वी आणि अनियमित मान्सूनमुळे जवळपास सर्व प्रमुख जलाशय कोरडे पडल्याने तेलंगणाला तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या हंगामात रब्बी पिकांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसताना अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहे

दक्षिणेकडील राज्यांतील पाणी टंचाई:

बंगळुरू शहर गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र जलसंकटाचा सामना करते आहे, हे आपण सर्वजण बातम्यांमध्ये बघत आहेतच. बेंगळुरूमधील पाण्याचे संकट चिंताजनक स्थितीचे संकेत देते, विशेषत: उन्हाळ्याचे महिने नुकतेच सुरू होत आहेत. परंतु भारताच्या सिलिकॉन व्हॅलीमधील परिस्थिती ही फक्त सुरुवात आहे असे दिसते. पाण्याची परिस्थिती बिकट झाल्याने बंगळुरू सोडून आयटी व्यावसायिक त्यांच्या मूळ शहरांमध्ये आश्रय घेत आहेत. 

सिल्क बोर्ड आणि केआर पुरम दरम्यानच्या 18 किमीच्या आयटी कॉरिडॉरमध्ये 30 पेक्षा जास्त टेक पार्क्समध्ये जवळपास 15 लाख कर्मचारी काम करतात. यापैकी बऱ्याच भागांना कावेरीचा पाणीपुरवठा होत नाही आणि अनेक उच्चभ्रू अपार्टमेंट त्याच परिसरात आहेत, ज्यामुळे पाण्याची मागणी पूर्ण करणे कठीण होते. शहरातील जलशुद्धीकरण प्रकल्प आता एकतर बंद पडले आहेत किंवा लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. 

शहरातील नागरी समस्यांबाबत आवाज उठवणारे आरीन कॅपिटल पार्टनर्सचे चेअरपर्सन टी. व्ही. मोहनदास पै यांचे मत आहे की, परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. “जर काही आयटी कर्मचारी त्यांच्या गावी परतले तर शहरातील पाणीपुरवठ्याचा भार चांगल्या संख्येने कमी होऊ शकतो. जलस्रोतांचे संरक्षण/पुनरुज्जीवन, पुनर्वापर केलेले पाणी वापरणे, पावसाचे पाणी साठवणे आणि बोअरवेल पुनर्भरण करणे यासाठी लोकचळवळीची गरज आहे,” ते म्हणाले. गेल्या वर्षी जूनच्या मध्यापर्यंत, चेन्नईत 191 दिवस पावसाशिवाय गेले होते. भारताच्या शहरी विभागावर कधी नव्हे असे देशव्यापी संकट उभे राहिले आहे.

महाराष्ट्र आणि पुण्यातील पाणी टंचाई:

पुणे शहराला खडकवासला प्रकल्पांतील खडकवासला, टेमघर, पानशेत आणि वरसगाव या धरणांमधून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. खडकवासला प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी शहराला पिण्यासाठी सुमारे चार टीएमसी इतकेच पाणी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणारा हा साठा शहराला आणखी केवळ दोन महिने म्हणजेच मे 2024 महिन्याच्या मध्यापर्यंत पुरेल इतकाच आहे. 

नुकत्याच झालेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांनी पुणे शहरासाठी पाणी रेशनिंगच्या उपाययोजना राबविण्याचा इशारा दिला. अधिकृत नोंदीनुसार, खडकवासला जलाशयात सध्या 1.07 टीएमसी पाणीसाठा आहे, जो 23 मार्चपर्यंत त्याच्या संचयी साठ्याच्या 54.39 टक्के आहे. दुसरीकडे, पानशेत जलाशयाची क्षमता 48.10 टक्के आहे, ज्याची क्षमता 5.12 टीएमसी आहे, तर टेमघर 0.34 टीएमसी जलसाठा 9.11 टक्के क्षमतेवर आहे. शिवाय, वरसगाव धरण सध्या ५३.४० टक्के क्षमतेवर असून, ६.८५ टीएमसी पाणीसाठा आहे. खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांमध्ये मिळून पुणे शहराला आगामी दोन महिने पुरेल इतकाच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे. 

पावसाळा सुरू होईपर्यंत शहराला आवश्‍यक असणाऱ्या पाणीसाठ्याच्या तुलनेत सुमारे सव्वादोन टीएमसी पाणी कमी आहे. खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांमध्ये मिळून पुणे शहराला आगामी दोन महिने पुरेल इतकाच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत शहराला आवश्‍यक असणाऱ्या पाणीसाठ्याच्या तुलनेत सुमारे सव्वादोन टीएमसी पाणी कमी आहे. येत्या मे महिन्यात पुणेकरांना भीषण पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. आगामी पाणीटंचाईचा सामना टाळण्यासाठी पुणेकरांना आत्तापासूनच पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे. या वृत्तास जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. 

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी बारामती आणि महाराष्ट्रातील इतर भागात चारा छावण्या उभारण्याची आणि पाण्याचे टँकर तैनात करण्याची निकड आहे. पीएमसी आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील 125 गृहनिर्माण सोसायट्यांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीकडून त्यावर उपाय शोधले जात आहेत. पुणे विभागीय आयुक्त समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि संकट निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणार आहेत. 

पाणी आणि टँकर:

खाजगी पाणी टँकर पुरवठादारांकडून पाणी विकत घेण्यासाठी भरपूर पैसे खर्च करणाऱ्या गृहसंकुलांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणताही कायमस्वरूपी उपाय किंवा शाश्वत व्यवस्था केली जात नाही. बिल्डरांकडून घेतलेली पाण्याची प्रतिज्ञापत्रे केवळ टँकर माफियांना प्रोत्साहन देत आहेत. बाणेर, हिंजवडी, बावधन, ताथवडे, उंड्री येथील रहिवाशांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. भुसारी कॉलनी, बावधन परिसरातील ३३ सोसायट्यांमध्ये अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. याशिवाय चांदणी चौकातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे जलवाहिनी खराब झाली असून, त्याची महापालिकेने दुरुस्ती केली नाही आणि संपूर्ण परिसर एकाच जलवाहिनीवर अवलंबून आहे. पालिकेकडून काही टँकर दिले जातात, तर काही ठिकाणी कंत्राटदारांचे टँकर वापरावे लागतात. काही ठिकाणी नागरिक स्वत:हून टँकरची सुविधा उपलब्ध करून देतात. त्यासाठी महापालिकेने टँकर पॉइंट दिले आहेत. 

पुणे शहरात ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना पाणी देऊन पालिकेच्या नाकी नऊ आले आहेत. येथे टँकरही कमी पडतात. धरणात ठिकठिकाणी टँकर भरून पाणी येत नाही. त्यामुळे नागरिकांना बोअरिंगचे पाणी वापरण्याची वेळ आली आहे. त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत 4 लाख 348 टँकर वापरण्यात आले होते. त्यापूर्वी शहर व परिसरात 3 लाख 54 हजार 254 टँकर वापरण्यात आले होते. वर्ष 2022-23. त्यापूर्वी 2021-22 मध्ये 3 लाख 6 हजार 842 टँकर वापरण्यात आले होते. येत्या दोन महिन्यांत आणखी पाणी लागणार आहे. हा प्रश्न वाढतच जाणार आहे. त्यासाठी समान पाणीपुरवठा हाच पर्याय आहे. धानोरी लोहगांव परिसरात अनेक सोसायतीयांमध्ये अपुरा आणि अनियमित पाणीपुरवठा होत आहे. तेथील नागरिक ट्रस्ट आहेत. लोहगावातील भूजल पातळी खूप खोल गेली आहे.  

अपुरा पाऊस तसेच बोअरवेल आणि विहिरींमधून भूजल वापराचा अतिरेक यामुळे पुणे जिल्हा तीव्र जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. या दुहेरी आव्हानामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात १३ पैकी १२ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत चिंताजनक घट झाल्याचे समोर आले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात १३ पैकी १२ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत चिंताजनक घट झाल्याचे समोर आले आहे. खोली सरासरी 0.52 ते 4.98 फूट कमी झाली आहे, जी गंभीर परिस्थिती दर्शवते. 

हडपसर परिसरातील रहिवासी दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत. पाण्याची गुणवत्ता इतकी खालावली आहे की ती वापरासाठी अयोग्य बनली आहे, ज्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पाणीपुरवठ्यात दूषित घटक घुसले आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये जलजन्य आजार होत आहेत. 

जल प्रदूषण: 

जगातील सुमारे 80% औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता स्थानिक प्रणालींमध्ये सोडले जाते, तर शेतीमध्ये, कीटकनाशके आणि खते जलस्रोतांमध्ये जातात. जलप्रदूषणामुळे आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण होतो, विशेषत: चीनसारख्या मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालेल्या, जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागात हे नक्की होते. संपूर्ण शहरांमध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, चीनने सुधारित जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा मंजूर केला. प्रदूषित पाण्याची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडण्याची शक्यता, तसेच गरीब देशातील अपरिचित जल प्रदूषण मानवी हक्कांचे प्रश्न निर्माण करते. 

पाणी तंटा सोडवण्यासाठी आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यात आंतरराष्ट्रीय संस्था सर्वात मोठी भूमिका बजावतात. जलप्रदूषणाचे प्रमाण ठरवण्याच्या वैज्ञानिक प्रयत्नांपासून, राष्ट्रांमधील व्यापार विवाद सोडवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रयत्नांपर्यंत, अनेक प्रकारचे पाणी विवाद या संस्थांद्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न होतो. 

सीमेवरील पाणी संघर्ष आणि जलयुद्ध:

भविष्यातील युद्धे तेलासाठी नाहीत तर पाण्यासाठी लढली जातील हे विधान सत्य होतांना दिसत आहे कारण इतिहासात पाणीटंचाईमुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक स्तरावर अनेकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे, पण आज त्याची तीव्रता खूपच वाढली आहे. जलसंकट अधिक सामायिक जलस्रोत मिळविण्यासाठी दबाव आणू शकतात, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव किंवा थेट संघर्ष होऊ शकतो. ताज्या पाण्याच्या गुणवत्तेत आणि प्रमाणामध्ये कालांतराने हळूहळू होणारी घट लोकसंख्येचे आरोग्य बिघडवून, आर्थिक विकासात अडथळा आणून आणि मोठ्या संघर्षांना वाढवून प्रदेशाची अस्थिरता वाढवू शकते. गेल्या 25 वर्षांत राजकारणी, शैक्षणिक आणि पत्रकारांनी वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे की पाण्यामुळेच भविष्यातील युद्ध होतील. आता सामान्यतः असे म्हटले जाते की मध्यपूर्वेतील भविष्यातील युद्धे तेलापेक्षा पाण्यावरून लढली जाण्याची शक्यता जास्त आहे. 

सीमापार पाणी म्हणजे असे पाणी ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक भिन्न राज्ये किंवा देश हे एकाच पाण्याच्या स्त्रोताच्या सीमेवर असतात. जल संघर्षांचा धोका कमी करण्यासाठी, अनेक देश हे करार आणि वाटाघाटी करतात, परंतु अनेक सामायिक आंतरराष्ट्रीय नद्यांमध्ये अजूनही अशा करारांचा अभाव आहे. 1948 मध्ये, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या अधिकाराच्या वाटपावरून वाद झाला. पाच आठवड्यांनंतर एक करार झाला आणि १९६० मध्ये सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी करून वाद निर्माण झाला.

जागतिक जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी मोठे आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक सहकार्य महत्त्वाचे आहे.

पर्यावरणाची भरभराट करणाऱ्या आणि वाढत्या मानवी लोकसंख्येला पोसणाऱ्या अनेक जलप्रणालींवर ताण आला आहे. नद्या, सरोवरे आणि जलचर कोरडे पडत आहेत किंवा वापरण्यासाठी खूप प्रदूषित होत आहेत. जगातील अर्ध्याहून अधिक पाणथळ जागा नाहीशा झाल्या आहेत. इतर कोणत्याही स्त्रोतापेक्षा शेती जास्त पाणी वापरते आणि अकार्यक्षमतेमुळे ते जास्त वाया जाते. हवामान बदलामुळे जगभरातील हवामान आणि पाण्याचे नमुने बदलत आहेत, ज्यामुळे काही भागात टंचाई आणि दुष्काळ आणि काही भागात पूर येतो. सध्याच्या वापराच्या दरानुसार, ही परिस्थिती आणखीनच बिकट होईल. 2025 पर्यंत जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू शकत आणि जगभरातील इकोसिस्टमला आणखी त्रास होईल.

पुढे काय?

2030 पर्यंत, ताज्या पाण्याची जागतिक मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत 40% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हवामानातील संकट, लोकसंख्या वाढ आणि स्वच्छ ऊर्जेतील संक्रमणामुळे ही तूट आणखी वाढू शकते. आधीच, जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येला सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही आणि जवळपास निम्म्या लोकांकडे स्वच्छतेसाठी पाण्याचे स्रोत नाहीत. बहुतेक प्रदेशांमध्ये, पाण्याची कमतरता, अन्नाची कमतरता आणि अशा वेळी जेव्हा दुष्काळ आणि पूर येतात तेव्हा संकट आणखी तीव्र होते. 

पाण्याचे वाढते संकट हे एक मानवतावादी संकट आहे, परंतु त्याचे आर्थिक परिणामही गंभीर आहेत. 

2050 पर्यंत, काही प्रदेशांमध्ये पाण्याच्या कमतरतेमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर 11.5% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे.पाणीटंचाई ही बहुआयामी समस्या आहे. ते हाताळण्यासाठी बहुस्तरीय दृष्टीकोन आवश्यक आहे. 

महासागर आणि समुद्र हे 97% जागतिक जलस्रोतांचे प्रतिनिधित्व करतात. समुद्रातील पाण्यातील मीठ आणि इतर कण काढून टाकण्याची प्रक्रिया ही गोड्या पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक आहे. पण सगळीकडेच समुद्र जवळ नाहीत आणि पाऊस हवा तेव्हा आणि हवा तितका पडत नाही. हवामानातील बदलाला मानवच कारणीभूत आहे. निसर्गात आणि प्राण्यांत हस्तक्षेप केल्याने कोविडसारखे संकट येऊनही संपूर्ण जगातील मानवजात सुधारली नाही आणि मानवाचा निसर्गात हस्तक्षेप वाढत आहे.   

(या लेखातील माहिती इंटरनेट वरील विविध माहिती आणि बातम्या यावर आधारित आहे)